💢 100 टक्के व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजल्या जाव्यात 🔰झालेल्या मतदानाचा डेटा तपासला गेला पाहीजे. तरच खरे खोटेपणा समोर येईल, (उत्तरार्ध)

 संपादकीय पान.............

💢 100 टक्के व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजल्या जाव्यात 

🔰झालेल्या मतदानाचा डेटा तपासला गेला पाहीजे. तरच खरे खोटेपणा समोर येईल,

(उत्तरार्ध)

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

अकलूज दिनांक 02/12/2024 :

दिनांक : 29 नोव्हेंबर, 2024

अर्जदार : जगदीश द. चौधरी

108, बालाजी रेसिडन्सी एनएक्स

90 फिट रोड, ठाकुर्ली पूर्व, 

कल्याण, जिल्हा ठाणे.

पिनकोड : 421201.

प्रति,

1) सन्माननीय राष्ट्रपती महोदया,

भारतीय संघराज्य,

सेन्ट्रल रजिस्ट्री सेक्शन,

राष्ट्रपती सचिवालय,

राष्ट्रपती भवन,

चर्च रोड गेट न. 38

नवी दिल्ली 110004

Email : secy.president@rb.nic.in

2) मा. मुख्य निवडणूक आयुक्त,

भारतीय संघराज्य,

निर्वाचन सदन,

अशोका रोड,

नवी दिल्ली 110001

Email : complaints@eci.gov.in

3) मा. मुख्य निवडणूक अधिकारी,

महाराष्ट्र राज्य,

152, महर्षी कर्वे रोड,

मंत्रालय, फोर्ट,

मुंबई 400032

Email : ceo_maharashtra@eci.gov.in

विषय: नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाबाबत.

आदरणीय महोदय,

नुकत्याच महाराष्ट्र राज्याच्या 15 व्या विधानसभेसाठी निवडणुका पार पडल्या. उपरोक्त निवडणुकांचा निकाल 23 नोव्हेंबर 2024 रोजी लागला. यामध्ये विजयी होणारे उमेदवार विजयी झाले, तर ज्यांच्या वाट्याला पराभव आला तो त्यांनी बहुदा स्वीकारला असावा किंवा त्यांच्या काही हरकती असतील तर त्या लौकरच समोर येतील. परंतु मतदारांची जबाबदारी मतदान करून संपत नाही. समोर आलेला निकाल अपेक्षित नसला तर तो योग्य की अयोग्य याची खातरजमा करण्याचा अधिकार संविधानाने मतदारालाही बहाल केलेला असणारच. त्याची कोणीही दखल घेतांना दिसत नाही. राजकीय पक्ष, उमेदवार, निवडणूक आयोग, न्यायालये, माध्यमे यांच्यामध्ये राजकारणाचे डाव, प्रतिडाव, वाद, प्रतिवाद रंगू लागतात. या सर्वात पांच वर्ष ज्या मतदाराने जे काही भोगलेल असते त्याचे प्रतिबिंब त्याने केलेल्या मतदानात असते, मग ते सरकारला पुन्हा संधी देणे असो अथवा सरकार बदलणे कोणत्याही स्वरूपात असू शकते. त्याची पडताळणी करण्याची संधी मतदारालासुद्धा मिळायला हवीच.

निवडणूक प्रक्रिया ही संपूर्णपणे विश्वासार्ह आणि पारदर्शक असणे अपेक्षित असते. ही गरज भारतीय निवडणूक आयोगाने Voter Verified Paper Audit Trial (व्ही. व्ही. पी. ए. टी.) पद्धतीचा अवलंब करून भागवली आहे. EVM चा वापर सुरू केल्यानंतर सुरवातीच्या काळात ही यंत्रणा नव्हती. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जनतेतून EVM मतदान यंत्रणेबाबत अनेक हरकती आल्याने व्हीव्हीपॅट अनिवार्य केले गेले. या पद्धतीत मतदाराने मतदान केल्यानंतर आपण दिलेले मत नेमक्या उमेदवारास गेले आहे की नाही याची खातरजमा मतदार करून घेऊ शकतो. व्ही. व्ही. पी. ए. टी. चा वापर करण्यामागचा निवडणूक आयोगाचा उद्देश हा द्विविध स्वरूपाचा होता. सर्वसामान्य नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील उडत चाललेला विश्वास व श्रद्धा संपादन करणे हा त्यातील पहिला उद्देश होता, तर ई. व्ही. एम्. बद्दलचा सर्वसामान्य माणसांच्या मनातील संशय दूर करणे हा दुसरा उद्देश होता. पण यासाठी व्ही.व्ही.पी.ए.टी.च्या प्रक्रियेमध्ये सर्व पेपर ऑडिट स्लिपची मोजणी होणं अभिप्रेत होत. पण प्रत्यक्षात तसे होत नसल्याने बहुसंख्य मतदारांचा विश्वास एव्हीएम यंत्रणेने गमावला असल्याचे नुकत्याच झालेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांच्या निकालातुन प्रकर्षाने समोर आले आहे.

नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांवर मी अविश्वास व्यक्त करत नाही, परंतु EVM बद्दल साशंकता मात्र नक्कीच वाटते. व्हीव्हीपीएटी वर निवडणूक आयोगाने 5 हजार करोडो रुपये खर्च करून 24 लाख व्हीव्हीपीएटी मशीन विधानसभा निवडणुकीत वापरली आहेत. परंतु त्यापैकी फक्त 20 हजार व्हीव्हीपॅटचीच पडताळणी केली गेली. याचा उपयोगच मुळात मतदारांच्या मनातील EVM वापरातील साशंकता दूर केली जावी यासाठी करायचा असल्याने, व्हीव्हीपीएटीची प्रत्येक म्हणजे 100 टक्के स्लिप मोजली जाणे उचित ठरते. माझ्या सारख्या राज्यातील लाखो करोडो मतदारांच्या मनात आज मतमोजणी वरून शंकांचं वादळ उठलेले आहे. काही तरी चुकीचे घडले आहे अशी भावना निर्माण झाली आहे. निवडणूक निकालात पारदर्शकता दिसावी अशी मतदारांची अपेक्षा आहे. माझ्यासह असंख्य मतदारांच्या मनातील शंका दूर व्हावी म्हणून मी 100 टक्के व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजल्या जाव्यात अशी मा. मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य, मा. मुख्य निवडणूक आयुक्त, केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि देशाचे सन्मानीय राष्ट्रपती यांच्याकडे सत्य जाणून घेण्याचा संविधानाने भारतीय संघ राज्याचा नागरिक म्हणून मला प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत मागणी करत आहे. 100 टक्के व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजणे ही कोणत्याही प्रकारे अवघड गोष्ट नाही. देशात सर्वत्रच काही वर्षांपूर्वी बॅलेट पेपरवर निवडणुका होत असत त्यावेळी साधारण 40 ते 45 तासात संपूर्ण निकाल समोर येत असे. व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजणे हे बॅलेट पेपर वरील मतमोजणी एव्हढे क्लिष्ट काम नक्कीच नाही. मतदार सरकार बदलण्यासाठी पांच वर्ष वाट पाहतात तर त्यात निकाल घोषित होण्यास भलेही आणखी आठ दिवसांचा वाढीव कालावधी लागणार असेल तर त्याला कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही.

ईव्हीएम मशीनच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे 100 टक्के व्हीव्हीपॅट मतांची पडताळणी व्हायला हवी, अशी याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल करण्यात आली होती. 26 एप्रिल 2024 रोजी सन्मानीय सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावत असा आदेश दिला की, निवडणूक आयोगाच्या मतमोजणीनंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवाराला बर्न्ट मेमरीच्या पडताळणीची सुविधा द्यावी. अशा प्रकारे दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या उमेदवाराला एकूण मतदारसंघातील मतदान केंद्रांच्या (विधानसभा अथवा लोकसभा) पाच टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या बर्न्ट मेमरीची पडताळणी करता येईल. यासाठी निवडणूक आयोगाकडून 'स्टॅण्डर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर' देखील प्रसिद्ध करण्यात आली. जी पटण्यासारखी नाही. या प्रक्रियेनुसार, तपासणीसाठी 5 टक्के ईव्हीएम उपलब्ध होतात. त्यासाठी उमेदवाराने तपासणीसाठी प्रत्येक ईव्हीएम मागे 40 हजार रुपये अधिक जीएसटीची अशी रक्कम भरणे आवश्यक ठरते.

ही व्यवस्था झाली पराभूत उमेदवाराच्या पडताळणीसाठी पण सामान्य मतदारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी कोणताच आदेश दिसत नाही. विधानसभेच्या निकालावर लोक थेट म्हणत आहेत की, आम्ही एका पक्षाला इतक्या संख्येने मतदान केलं पण ते दिसत नाहीय. पण याला निवडणूक आयोगाने तपासणीसाठी जो वर सांगितल्याप्रमाणे मॉक पोलिंगचा मार्ग सांगितला आहे तो गैर आहे. कारण या प्रक्रियेत तक्रारीनंतर मशीन निर्मिती करणाऱ्या कंपनीचे इंजिनीअर येतील आणि झालेल्या मतदानाचा मुळ डेटा काढून टाकतील, इरेज करतील. म्हणजेच झालेले मतदान कंट्रोल युनिटवर नोंदलेले खरे मतदान माशीनमधून काढून टाकतील (म्हणजे भविष्यात एखादे प्रकरण न्यायालयात गेले तर न्यायालयात मांडायलासुद्धा निवडणूक आयोगाकडेही डेटा उपलब्ध नसेल) त्यानंतर पुन्हा बॅलेट युनिटवर नव्याने 500 ते 1000 मते मागणी करणारा उमेदवार मॉक पोलिंगद्वारे करेल. ही मते कंट्रोल युनिटवर नोंदली जातील. बॅलेट युनिटद्वारे कंट्रोल युनिटवर मॉक पोलिंगद्वारे नोंदली गेलेली मते व त्या मतासमोर जमा झालेली व्हीव्हीपीएटी स्लिप याची पडताळणी केली जाईल व बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅट योग्य रित्याच काम करत असल्याचे सिद्ध करून दाखवले जाईल. मग मूळचा डेटा म्हणजे जे लोकांचं मतदान आहे ते कुठे गेल ? त्याच्यासाठीच तर एव्हढा प्रपंच. पडताळणी त्या मते नोंदलेल्या डेटाची होणे न्यायाला धरून आहे. टॅम्परींग झालं नाही हे सिद्ध करायचं असेल तर त्या दिवशीचा म्हणजेच झालेल्या मतदानाचा डेटा तपासला गेला पाहीजे. तरच खरे खोटेपणा समोर येईल, नवा डेटा घेऊन उपयोग नाही. आशा रीतीने EVM यंत्रणा योग्यरीत्या काम करत आहे हे दाखवण्याचा निवडणूक आयोगाचा हा प्रयत्न जाणून घेण्यात कोणालाही स्वारस्य नाही.

व्हीव्हीपॅटमध्ये कोणतीही चीप नाही, त्यामुळे व्हीव्हीपॅट प्रमाणिकपणेच काम करणारच. त्याचप्रमाणे बॅलेट युनिटसुद्धा फक्त कंट्रोल युनिटशी संलग्न असते ते युनिट इंटरनेटद्वारे जोडण्याची या मशीनमध्ये व्यवस्थाच नसते, त्यामुळे जी काही गडबड व्हायची असेल ती कंट्रोल युनिटमध्येच होऊ शकते. मतांचे आकडे टॅली न होणे, पूर्ण दिवस वापर झालेली बॅटरी मतमोजणीच्या वेळी 99 टक्के चार्ज असणे या संशयाला जागा ठेवणाऱ्या तक्रारी, तसेच मेमरी चिप, इंटरनेटशी जोडले जाणारे सॉफ्टवेअर या सर्व बाबी कंट्रोल युनिटच्या बाबतीतच असतात. कोणतीही गडबड व्हीव्हीपॅट मध्ये तसेच बॅलेट युनिटमध्ये होण्याची शक्यता नाही. व्हीव्हीपॅटने साठवलेल्या स्लिप मतदाराने मतदान करतांना आपल्या डोळ्याने पाहिलेल्या असतात. त्यामुळेच त्याची 100 टक्के मोजणी होणे जास्त विश्वासार्ह आहे.

मला आशा आहे की संविधानावर विश्वास असणाऱ्या माझ्यासारख्या असंख्य महाराष्ट्र राज्यातील मतदारांचा विश्वास भारतीय निवडणूक आयुक्त, मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य आणि भारत देशाचे सन्माननीय राष्ट्रपती महोदय आपल्या अधिकारात तसा आदेश पारित करून जपण्याचा प्रयत्न करतील.

या मागणी पत्राची एक प्रत मी मा. सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय यांनी नियमात बसत असेल तर आपल्या अधिकारात जनहित याचिका म्हणून हे प्रकरण दाखल करून घेणे शक्य असल्यास दाखल करून योग्य तो न्याय करावा या विनंती सह सादर करत आहे.

मी सादर करत असलेले मागणी-वजा-विनंती पत्र मी मला अवगत माझ्या मातृभाषा मराठीत सादर करत आहे ते आहे तसे ग्राह्य धरले जावे ही नम्र विनंती.

जय हिंद!..

आपला नम्र,

जगदीश द. चौधरी

भारतीय संघराज्याचा एक नागरिक.

प्रत - मा. सर न्यायाधीश, भारतीय संघराज्य, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांना उचित कार्यवाहीसाठी सस्नेह अग्रेशीत.