💢 100 टक्के व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजल्या जाव्यात (पूर्वार्ध)

 संपादकीय पान..............

💢 100 टक्के व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजल्या जाव्यात 

(पूर्वार्ध) 

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

अकलूज दिनांक 03/12/2024 :

मित्रहो.....

घरातील विवाह समारंभ आणि पत्नीच्या वारंवार बदलत्या मुक्कामी परगावी जाऊन काम करण्याच्या कार्यालयीन जबाबदारीत सोबत करणे या कारणांमुळे गेले महिनाभर व्यस्त असल्याने नुकत्याच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालावर व्यक्त होणे जमले नव्हते. आज मी थेट भारतीय संघ राज्याचे राष्ट्रपती, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि महाराष्ट्राच्या निवडणूक यंत्रणेची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती ते मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडेच थेट माझे म्हणणे मांडून व्यक्त झालो आहे. त्याचे इमेल मजकूर सोबत देत आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने माझ्या इमेलला प्रतिसाद दिला आहे. त्यांना माझ्या मातृभाषेतून व्यक्त झालेल्या पत्राचा मतितार्थ समजलेला नाही. मला माझ्या मातृ भाषेचा प्रथम अभिमान आहे. प्रत्यक्षात केंद्रातील सर्व विभागात भारतातीलच नव्हे तर जगभरातीलही प्रमुख भाषांचे भाषांतरकर्ते उपलब्ध असतात. असो!... केंद्रीय निवडणूक आयोगाला हिंदी अथवा इंग्रजी भाषेतून हवा असलेला इमेल सुद्धा मी लौकरच देईन.

15 व्या राज्य विधानसभेचा निकाल महाराष्ट्रातील मराठी जनतेने हतबलतेने स्वीकारला आहे. ही हतबलता आपल्यामध्ये एव्हढ्याच कारणाने आलेली आहे की यंत्रणांना घाबरून आपण व्यक्त होऊ शकत नाही. आपल्या याच भूमिकेमुळे काळ सोकावतो आहे. 

माझ्या एका इमेलमुळे यंत्रणा हलणार नाही याची मला कल्पना आहे. पण तरीही निवडणुकांच्या निकालात मोठा भ्रष्ट मार्ग वापरला आहे, अशी माझी धरणाचं नव्हे तर खात्री आहे. तो वापरलेला मार्ग मला मान्य नाही हे मी सांगण्यासाठी पुढे आलो आहे. असेच माझ्यासारखे 12 करोड मराठी भाषिकांपैकी 10 लाख लोक जरी पुढे आले तर किमान आपल्यावर लोकांचीही नजर आहे याचे भान सरकारने फेकलेल्या तुकड्यावर जगणाऱ्या अधिकाऱ्यांना  येईल.

गेली दहा वर्षे देशातील सर्वच यंत्रणा मोडीत निघाल्या आहेत. सरकारची मर्जी राखण्यात सर्वच वरीष्ठ अधिकारी मशगुल आहेत. अगदी कंबरेतून पूर्ण वाकले आहेत. विरोधकही सुस्त झाले आहेत. ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 100 टक्के व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजण्याची याचिका फेटाळली तेंव्हाच एक जनअंदोलन होणे अपेक्षित होते. बरे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणूक आयोगाने "स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर" घोषित केली त्यातली हात चलाखी विरोधकांच्या लक्षात येऊ नये ??? किती हा गाफीलपणा. अशा विरोधकांना जनतेने तरी का निवडून द्यावे ? ज्या जनतेने सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्रातील राजकीय गोंधळावर, पक्ष पळवण्यावर, चिन्हांची चोरी करण्यावर निर्णय देईल म्हणून अडीच वर्षे वाट पाहिली, त्याच जनतेची पुन्हा एकदा निवडणूकानंतरही फसवणूक ? ज्या 16 फुटीरांच्या पक्षांतराचे प्रकरण न्यायालयासमोर होते त्याचा निकाल लागला असता, निलंबना सोबतच 6 वर्षे निवडणुकांवर बंदी असा मेरिटवर निकाल आला असता तर पक्षांतराची कीड वेळीच ठेचली गेली असती. तरीही अडीच वर्षानंतर जनतेच्या न्यायालयातही न्याय होऊ शकला नाही. याचा खेद वाटतो.

निवडणूक आयोगाने चलाखीने बनवलेल्या प्रोसिजरनुसार एखाद्या पराभूत उमेदवाराने EVM यंत्रणेवर संशय व्यक्त केल्यास, यंत्रणा कशी योग्यरीत्या काम करते आहे हे दाखवण्याची पळवाट आयोगाने आधीच बनवून ठेवली आहे. तपासणीसाठीचा खर्चही 10 लाख रुपयांच्या घरात आहे म्हणजे पडेल उमेदवार खर्च करायलाही घाबरले. ज्यांनी पुन्हा मोजणीची मागणी केली त्यांच्या नंतर लक्षात आले की आपले पैसे पाण्यात गेले, सत्य समोर येणारच नाही. कारण मतदानाचा लोकांनी टाकलेल्या मतांचा ओरिजनल डेटा इरेज करून काढून टाकला जाणार आणि मतदानावेळी वापरलेले तेच बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅट मशीन उमेदवाराच्या समाधानासाठी मॉक पोलिंगद्वारे मशीन योग्यरीत्या काम करत होते हे आयोग सिद्ध करणार. आम्ही कसे स्वछ आहोत हे दाखवण्याचा हा बालिश प्रयत्न आहे. सरकार आणि निवडणूक आयोग म्हणजे लोकांना चुत्या बनवणारे मशीन आहे. ज्या कंट्रोल युनिटमध्ये जमा असलेल्या आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये जमा असलेल्या स्लिप बाबतचा वाद आहे तो डेटाच आगोदर इरेज होतोय. म्हणजे काठी न तुटता साप मारण्याची ही पद्धत. उमेदवाराची शंका दूर करण्यासाठी व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजल्या तरीही दुधका दूध आणि पानिका पानी होईल. पण आयोगाने लादलेल्या प्रोसिजरमध्ये हे बसत नाही.

*2019 च्या निवडणुकांपूर्वी मा. राज ठाकरे यांनी केलेला प्रयत्न योग्य दिशेने होता. त्यावेळी त्यांनी मशीन हॅक करून दाखवण्यासाठी बरोबर इंजिनिअर सोबत घेऊन थेट दिल्ली गाठून निवडणूक आयुक्तांनाच आव्हान दिले होते, ज्याला सामोरे जाण्यास मुख्य निवडणूक आयुक्त घाबरले. राज ठाकरे एकटे पडले, नंतर ईडीच्या नोटिसांचा खेळ चालू झाला. राज ठाकरेंनी 100 टक्के व्हीव्हीपीएटी स्लिप मोजण्याचा आग्रह धरला होता. तेंव्हाच सर्व विरोधक एकवटले असते तर आजची मतदारांची फसगत टळली असती.*

निवडणूक आयोगाने जी काही स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर लादली आहे त्याचा विचार करता जोपर्यंत EVM वर मतदान होईल तोपर्यंत केंद्रातील आणि राज्यातील विद्यमान सरकारच्या सत्तेवरचा सूर्य मावळणे शक्य नाही.

जय हिंद!.....

जगदीश चौधरी, डोंबिवली.....

मी महाराष्ट्राचा... महाराष्ट्र माझा!..