बंडखोरी अन् घराणेशाही

 बंडखोरी अन् घराणेशाही

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

मुंबई दिनांक 27/10/ 2024 : निवडणुका म्हटले की, बंडखोरी अन् घराणेशाही हे जणू काही समीकरणच तयार झाले आहे. एखादा नेत्याला संबंधित मतदारसंघातून मतदारांनी निवडून दिल्यास तो मतदारसंघ आपल्या सात-बारावरच लिहून दिला गेला आहे, अशा आविर्भावात हे नेते वावरतात. राजकारणातील वारसा हक्कामुळे नव्यांना संधी निर्माण होत नाही. मतदारच काय, पण त्या पक्षातील नेत्यांनादेखील राष्ट्रीय स्तरावर आपला उमेदवार घराणेशाही सोडून निवडता येत नाही, हे आपल्या लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. घराणेशाहीतूनच बंडखोरीचा उदय होतो. एकेकाळी राजकारण हे समाजसेवेचे व्रत समजून यात उतरणारे आता दुर्लभ ठरत आहेत. मात्र, हातावर मोजण्याइतक्या निःस्वार्थ नेत्यांमुळे लोकशाही जिवंत आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. एकाच घरात वडिलांपासून नातवापर्यंत सर्वांनाच उमेदवारी हवी असते. मतदारसंघ ही या ‘घरंदाजांना’ आपली जहागिरी वाटू लागते. मतदारदेखील वारंवार त्यांना निवडून देतात. या नेत्यांना सत्तेची चटक लावण्यात मतदारही तेवढेच जबाबदार म्हटले पाहिजे. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत घराणेशाही आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या बंडखोरीच्या परंपरेने सर्वपक्षीयांत आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली आहेत. एकेकाळी काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करणाऱ्या भाजपनेदेखील आता आपल्या ध्येयधोरणात बदल करत काँग्रेसचीच 'री' ओढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. लोकसभेनंतर महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा घराणेशाही दिसली आहे. कुठे आपल्या मुला-मुलीला, तर कुठे पत्नीला राजकारणात आणले जात आहे. त्यांची राजकीय सोय लावली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)चे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या कन्या अदिती तटकरे यांना श्रीवर्धनमधून उमेदवारी मिळाली आहे. अजित पवारांनी छगन भुजबळ यांना येवला-लासलगाव मतदारसंघातून उमेदवारी दिली असली, तरी काही दिवसांपूर्वी त्यांनी आपला मुलगा पंकज भुजबळ यांची विधान परिषदेवर वर्णी लावली. खासदार नारायण राणे सध्या भाजपमध्ये असले, तरी त्यांचे दोन्ही पुत्र वेगवेगळ्या पक्षांत असणार आहेत. नितेश राणे यांना भाजपकडून कणकवली विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी जाहीर झाली आहे. त्यांचे दुसरे पुत्र माजी खासदार नीलेश राणे कुडाळ-मालवण विधानसभेतून लढण्यासाठी एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत. उद्धव ठाकरेंनी त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांना वरळी विधानसभा मतदारसंघातून पुन्हा एकदा मैदानात उतरवले आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांना माहीममधून उमेदवारी जाहीर केली आहे. घराणेशाहीला नेहमी विरोध करणाऱ्या भाजपने अनेक नेत्यांच्या मुलांना तिकिटे दिली आहेत. भाजप नेते आशिष शेलार यांना वांद्रे पश्चिममधून उमेदवारी जाहीर केली, तर त्यांच्या भावालाही मैदानात उतरवले आहे. त्यामुळे भाजपने अनेक कुटुंबांत दोघांना उमेदवारी दिली आहे. रावसाहेब दानवे यांनी जालना लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. भाजपने त्यांचा मुलगा संतोष दानवे यांना भोकरदनमधून उमेदवारी जाहीर केली.एकूणच विधानसभा निवडणूक ही नात्यांमध्येच लढली जाणार आहे. त्यामुळे एक सदस्य पराभूत झाला, तरी दुसऱ्या सदस्यामुळे सत्तासुंदरी त्याच घराण्यात राहणार, हे निश्चित. या घराणेशाहीमुळे शेतकरी, कामगार, आदिवासी असे दुर्लक्षित वर्ग राजकारणापासून दुरावले आहेत. आता त्यांनीही छोट्या छोट्या संघटना बनवून राजकारणात उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचे त्यांचे मनसुबे नेहमीच असफल ठरतात. याला कारण मतदार आहेत. त्यांच्यावर घराणेशाहीद्वारे लादलेला उमेदवार ते नम्रपणे स्वीकारतात. मात्र, यातून या नेत्यांची मुजोरी वाढते. आपल्याशिवाय या मतदारांना कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही, असा त्यांचा समज होतो. आपण ब्रिटिशकालीन कायदे बदलले आहेत. अशा वेळी ब्रिटिशकालीन लोकशाहीतील निवडणूक पद्धतीतदेखील बदल करण्याची गरज आहे. बंडखोरी आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या पक्षांची वाढती संख्या पाहता अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रासारख्या द्विशासन पद्धतीवर विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे जातीय आधारावर पक्षांची निर्मिती होणार नाही. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष तिसऱ्यांदा निवडणूक लढू शकत नाही. १९४७ मध्ये यूएसएच्या राज्यघटनेतील दुरुस्तीनुसार तेथील राष्ट्राध्यक्षांना केवळ दोन वेळाच निवडणूक लढता येते. त्यानंतर त्यांना सक्तीची विश्रांती घ्यावी लागते. आपणदेखील तरुणांना राजकारणात संधी देण्यासाठी सतत निवडून येण्याचा पायंडा मोडीत काढला पाहिजे. त्याच त्याच लोकांना पुन्हा निवडून दिले की, मतदारसंघात व त्यांच्या मानसिकतेत एक प्रकारे साचलेपण निर्माण होते. यातून नव्या कल्पना, गोष्टींना वाव मिळत नाही. वारंवार त्याच मतदारसंघातून निवडून येणारे हे प्रतिनिधी स्वतःला पुढे जाऊन त्या मतदारसंघाचे जहागीरदार समजू लागतात. त्यांच्यातील लोकसेवेची परंपरा लोप पावून हुकूमशाहीची परंपरा सुरू होते. यातून हे बाहुबली उमेदवार मतदारांबरोबरच पक्षालादेखील जुमानत नाहीत. पक्षाने तिकीट नाकारले की, हेच नेते पक्षांतर करतात. पूर्वी पक्षाच्या जोरावर उमेदवार निवडून येत असत. आता उमेदवारांच्या मेहरबानीवर पक्ष टिकून आहेत. मात्र, ही पद्धत लोकशाही यंत्रणा मोडीत काढणारी ठरू पाहत आहे. पक्षांतरबंदी कायदा मध्यंतरी लागू करण्यात आला, पण पुढे त्याचे काय झाले कोणालाच माहीत नाही. प्रत्येक निवडणुकीत या कायद्याची पद्धतशीरपणे मोडतोड केली जाते. महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तांतरात तर हा कायदाच धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे दिसते. राजकारण्यांच्या या पक्षांतर व घराणेशाहीला वेसण घालण्यास एक प्रकारे आपले कायदे अपुरे पडत आहेत. घराणेशाही व त्यातून निर्माण होणारी बंडखोरी सुदृढ लोकशाहीला हुकूमशाहीकडे नेणारी असते.

चंद्रशेखर शिंपी

निवासी संपादक, दै. लोकनामा

9689535738