शेतकऱ्यांच्या जप्त केलेल्या जमिनी सन्मानाने परत करा मागणीला मोठे यश

 

शेतकऱ्यांच्या जप्त केलेल्या जमिनी सन्मानाने परत करा मागणीला मोठे यश

अकलूज वैभव न्यूज नेटवर्क/ वृत्त एकसत्ता न्यूज 

आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

मुंबई दिनांक 04/10/2024 : नाशिक जिल्ह्याचे कलेक्टर यांनी जप्ती आदेश थांबवण्याचा आदेश दिला असला तरी मागील वर्ष दीड वर्षांमध्ये नाशिक जिल्हा बँकेने बेकायदेशीर शेतजमिनी जप्त करून शेतकऱ्यांची नावे कमी करून सातबारा उताऱ्यावर बँकेची व सोसायटीची नाव लावलेली आहेत. त्या  सातबारा उताऱ्यावर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांची नावे पूर्ववत लावा, अन्यथा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखल करू, असा इशारा शरद जोशी विचारमन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल राजे पवार यांनी नाशिक जिल्हा बँक व जिल्हा, सहकार प्रशासनाला दिलेला आहे अशी माहिती महाराष्ट्र राज्याचे संपर्कप्रमुख व प्रसिद्धी प्रमुख भाग्यवंत लक्ष्मणराव नायकुडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे सांगितली. 

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, नाशिक जिल्हा बँकेचे एकूण 1057 विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या व 15 तालुक्यात  उत्पादक कास्तकार शेतकरी सहा लाख 26 हजार 177 शेतकरी सभासद असून त्यांचे जवळपास सातशे दोन कोटी रुपयांच्या शेअर्स ठेवी जमा आहेत. बँकेने 533 शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त केल्या पैकी एक ते 130 हून अधिक शेतकरी हे धास्तीमुळे खचले व त्यांची जीवन यात्रा संपलेली आहे. तर आंदोलनात करणार्‍या एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली म्हणून संघटनेने व संघर्ष समितीने संबंधितांवर सदोष मनुष्यवाधाचा गुन्हा दाखल करायच्या संदर्भात निर्णय घेतलेला आहे. 

तसेच बँकेने बेकायदेशीरपणे बिगर शेती 418 कोटींचे व्यापारी कर्ज वाटप केलेले आहे तर अवसायनात गेलेल्या संस्थांकडे 275 कोटीचे कर्ज थकीत आहेत, तर तत्कालीन करप्टेड संचालक मंडळाकडे 1960 सहकार कायद्याच्या कलम 88 नुसार 190 कोट्यावधी रुपयाची वसुली आहे. अशी जवळपास 880 कोटींची वसुली प्रथम प्राधान्याने बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण व एम डी यांनी करावी अशी संघटनेची व संघर्ष समितीची मागणी आहे, अशी माहिती विठ्ठल पवार राजे यांनी प्रसिद्ध दिलेल्या पत्रकात दिलेली आहे.

   नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ व बँक प्रशासनाने केलेल्या आर्थिक घोटाळ्यामुळे नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक संकटात आलेली आहे, त्यानंतर वसुलीसाठी बँकेच्या प्रशासनाने व महाराष्ट्र सरकारने कलम 88 खाली वसुली आदेश झालेल्या संचालक मंडळातील कोट्यावधी रुपयाची रक्कम वसूल करण्याचे सोडून बेकायदेशीरित्या गोरगरीब आदिवासी शेतकऱ्यांना वेटीस धरून सुमारे 533 शेतकऱ्यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे जप्त करून त्या सातबारावरील शेतकऱ्याचे नाव काढून त्या ठिकाणी विका सोसायटी यांची नावे लावली हे अत्यंत बेकायदेशीर कृत्य असल्याचं महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रदेश समन्वय व शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक एक मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सहकार मंत्री राज्याचे विधानसभेचे उपाध्यक्ष तसेच दिव्यांग मंत्रालयाचे मंत्री यांचे व महाराष्ट्र राज्य शासन प्रशासनाच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यावेळी मा.उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या समवेत समन्वय समितीचे विठ्ठल राजे पवार यांच्या अध्यक्षते खाली समन्वय समितीचे सदस्य कैलास बोरसे भगवानराव बोराडे कर्जदार कास्तकार शेतकरी यांनी निवेदन देऊन  भेट घेतली होती त्यावेळी झालेल्या चर्चेत उपमुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना शेतकऱ्यांच्या बेकायदेशीर जमिनी जप्त व बेकायदेशीर कर्ज वसुली संदर्भात शेतकरी संघटनेने केलेल्या तक्रारी वर तत्काळ आदेशित करून जे योग्य आहे ते तत्काळ पूर्ण करा असे सक्त आदेश दिले होते. त्यानंतर समिती नेमून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जप्त्या थांबवलेल्या आहेत परंतु केलेल्या जप्त्या व सातबारा वरील नावे पूर्वत करा असे इशारा संघटनेने दिला आहे.

त्यानंतर संघर्ष समन्वय समितीने विठ्ठल पवार राजे यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रदेश समन्वय कैलास बोरसे, आंदोलनाचे नेते भगवान बोराडे, संघटनेच्या मुंबई जिल्हा अध्यक्षा सुषमा राठोड, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त केल्या आहेत ते कास्तकार शेतकरी, सहकार विभागाचे व सहकार मंत्र्यांचे ओएसडी श्री जरे, शेतकरी पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील  यांची भेट घेऊन सदर बाब त्यांचे निदर्शनाला आणून दिल्याच्या नंतर माननीय सहकार मंत्री यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रशासक श्री प्रतापसिंह चव्हाण व संबंधितांना भ्रमणध्वनीद्वारे तात्काळ आदेशित केले की शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी बेकायदेशीर जप्त केल्या व बेकायदेशीर कर्ज वसुलीच्या संदर्भामध्ये बैठक घेऊन तात्काळ निर्णय घ्या व पुढे कोणतीही तक्रार येणार नाही याची दक्षता घ्या असे सक्त मनाई करत सांगितले व तशा आदेशाच्या सूचना नाशिक जिल्हा बँकेच्या प्रशासक श्री चव्हाण यांना भ्रमणध्वनीवरून शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते त्यानंतर राज्य सहकार को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंटने त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून जमिनी जप्त करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिलेली आहे.

परंतू शेतजमिनी बेकायदेशीरपणे जप्त केल्या तसेच शेतकऱ्यांचे जवळपास 703 कोटीचे विकास संस्थांकडे शेअरच्या ठेवी आहेत व शेतकऱ्यांकडे असणारे कर्ज हे अत्यंत नगण्य असून बँकेने व्यापारी कर्जे व अवसयानातील कर्जे ही मोठ्या संख्येने असून संचालक मंडळांनी बेकायदेशीरपणे केलेल्या कर्ज वाटपामध्ये झालेल्या घोटाळ्यातील वसुली कलम 88 खाली दिलेल्या आदेशाप्रमाणे संबंधित संचालक मंडळ व अधिकारी यांचे कडील सुमारे 800 ते 900 कोटी रुपये तात्काळ वसूल करावेत. तसेच शेतकऱ्यांचा कास्तकर यांच्या बेकायदेशीरपणे जप्त केलेल्या जमिनी या शेतकऱ्यांना परत करून सातबारा सदरीपूर्वक नावे करावेत. तसेच नाशिक जिल्हा बँकेच्या प्रशासक व वसुली विभागाने गोरगरीब शेतकऱ्यांकडे सक्तीने व बेकायदेशीरपणे केलेल्या वसुलीच्या धाकाने 103 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याला जबाबदार धरून सदोष मनुष्य वधाची वधाचे गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी यावेळी नाशिक जिल्हा बँक बचाओ संघर्ष केलेली आहे. तसेच संघटनेने नाशिक जिल्हा बँक वाचवण्यासाठी राज्य सरकारकडे 700 ते 800 कोटी रुपयांची मागणी देखील केलेली माहिती विठ्ठल राजे पवार यांनी यावेळी दिली आहे.

संघटनेचे व आंदोलनाचे समन्वयक विठ्ठल राजे पवार यांचे अध्यक्षतेखाली राज्याचे विधानसभेचे उपाध्यक्ष सन्माननीय नरहरी झीरवळ साहेब तसेच दिव्यांग मंत्रालयाचे कॅबिनेट मंत्री सन्माननीय बच्चुभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वात देखील भेट घेउन चर्चा केली त्यावेळेस दोघांनीही माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्काळ संघर्ष समिती अध्यक्ष यांची संयुक्त बैठक लावू. व नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँके, सह राज्यातील इतर बँकांनी कास्तकार शेतकऱ्यांच्या जगण्याचं व कर्ज परतफेड करण्याचे साधन म्हणून ज्या शेतजमिनी आहेत त्यात शेतजमिनी बेकायदेशीरपणे जप्त केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत शेतकऱ्यांचे सातबारा सदरी नाव लावण्याच्या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल, तसेच ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज आहे किंवा जे आदिवासी शेतकरी सरकारी जमिनीवर ती शेती करतात त्या जमिनी कास्तकार शेतकऱ्यांच्या नावे 7/12 हक्कात लावण्याच्या संदर्भामध्ये देखील सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये विठ्ठल राजे पवार यांनी सांगितले यावेळी, संघटनेकडे तक्रार केलेली शेतकरी कर्जदार कास्तकार शेतकरी व महिला अध्यक्ष यावेळी उपस्थित होते.

मुंबई मंत्रालय येथे नरहरी झीरवळ यांच्या समावेत झालेली चर्चा त्यानंतर घेतलेली मंत्री महोदयांची भेट यावेळी विठ्ठल राजे पवार माननीय नामदार नरहरी शिरवळ व पदाधिकारी उपस्थित होते..