💢न्यायालयाच्या रणांगणात उतरलेत दोन ठाण्या वाघः ऍड. प्रदीप ढोबळे आणी ऍड. संजय भाटे ⭕ मराठ्यांचे सरसकट कुणबीकरण करणार्‍या 2 सप्टेंबरच्या जी.आर. विरुद्धची लढाई न्यायालयात 🔵ओबीसीनामा- 50. भाग-1.

 💢न्यायालयाच्या रणांगणात उतरलेत दोन ठाण्या वाघः

ऍड. प्रदीप ढोबळे आणी ऍड. संजय भाटे

⭕ मराठ्यांचे सरसकट कुणबीकरण करणार्‍या 

2 सप्टेंबरच्या जी.आर. विरुद्धची लढाई न्यायालयात

🔵ओबीसीनामा- 50. भाग-1. 

वृत्त एकसत्ता न्यूज

संकलक : भाग्यवंत नायकुडे

अकलूज दिनांक 22/7/2026 :

2 सप्टेंबर 2025 च्या कु-जरांगे जी.आर. च्या विरोधात आम्ही ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे 26 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. कालेकर आयोग, मंडल आयोग, ओबीसी आरक्षण, संविधान समिक्षा, मराठा आरक्षण, ओबीसी-मराठा मोर्चे अशा अनेक चळवळीच्या टप्प्यांवर प्रत्येक वेळी जनतेचे प्रबोधन करण्यासाठी मला लेख, व्याख्याने व पुस्तके लिहावी लागली आहेत. ओबीसी आरक्षणातील मराठा घुसखोरी विरोधात मला तीन पुस्तके लिहावी लागलीत व महाराष्ट्राचे अनेक दौरो करावे लागलेत. ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे निवडणूका लढवाव्या लागल्यात. आताही 2 सप्टेंबरच्या काळ्या कु-जरांगे जी.आर. विरोधात मला महाग्रंथ लिहावा लागला आहे. त्याचा पहिला भाग 27 डिसेंबर 2026 रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या भवनात माजी न्यायधिश निरगुडेंच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. सुप्रसिद्ध आंबेडकरवादी विचारवंत सुनिल खोब्रागडे सहलेखक आहेत. न्यायालयीन लढाईच्या रणांगणात सुप्रसिद्ध विधीतज्ञ ऍड. प्रदिप ढोबळे व ऍड. संजय भाटे हे दोन योद्धे उतरलेले आहेत. ही रिट पिटिशन मुंबई हायकोर्टाने 7 जून 2026 रोजी दुरुस्त्यांसह दाखल करून घेतली आहे.

या याचिकेची पहिली सुनावणी 15 जुलै 2026 रोजी पार पडली. मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणातील घुसखोरी विरोधात ओबीसींनी फार मोठा न्यायालयीन संघर्ष केलेला आहे. त्याचा थोडक्यात तपशील पाहिल्यानंतर आपण या याचिकेतील मुद्दे, संदर्ब व पुरावे जातीअंताशी कसे निगडीत आहेत, हे आपण पाहणार आहोत. कारण दोन जाती-जातीतील संघर्ष जातीअंतासाठी केला जातो तसा तो जातीव्यवस्था निर्मान करण्यासाठी व ती अधिक मजबूत करण्यासाठीही केला जातो. 

‘‘जातीव्यवस्था शेवटचे आचके देत आहे, बस्स! तीला फक्त एक शेवटचा धक्का जोरदारपणे द्यायचा आहे!’’ हे घोषवाक्य कॉम्रेड शरद पाटील आम्हाला नेहमी सांगायचे! शिबीरात, व्याख्यानात, जाहीर भाषणात व लिखाणातसुद्धा हे जातीअंताचे हे घोषवाक्य त्यांच्या वाणीत, लेखनीत, कृती-कार्यक्रमात व नसानसात भिनले होते. परंतू जातीअंताची क्रांती करण्याचा काळ जवळ आला आहे, असे आम्हाला कीतीही आशाळभूतपणे वाटत असले तरी आजची सामाजिक व राजकीय लक्षणे मात्र जातीव्यवस्था अधिक मजबूत करणार्‍या प्रतिक्रांतीचीच वाटतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या ‘‘राईटिंग्ज ऍन्ड स्पीचेसच्या 5 व्या खंडात’’ स्पष्टपणे सांगीतले आहे की, जातीअंताचा लढा ‘ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य’ वर्णातून निघालेल्या जातींच्या विरोधात करावा लागणार आहे आणी हा लढा दलित, आदिवासी व ओबीसी जातींनाच संघटितपणे करायचा आहे. ब्राह्मण वर्णातून ब्राह्मण जात निघाली, क्षत्रिय वर्णातून जाट, पटेल, मराठा, राजपूत, ठाकूर वगैरे जाती निघाल्या आहेत आणी अदानी, अंबानींच्या वैश्य-व्यापारी जाती आपण स्पष्टपणे पाहू शकतो. बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे थोडक्यात सांगायचे तर शोषक-शासक जातीच्या विरोधात शोषित-शासित जातींचा लढा म्हणजे जातीअंताचा लढा होय! परंतू आज जे जाती-लढे आम्ही पाहत आहोत ते शोषित जाती आपसातच लढत आहेत. महार विरुद्ध मातंग, आदिवासी विरुद्ध धनगर हे जाती-लढे म्हणजे प्रतिक्रांतीचीच लक्षणे आहेत. ओबीसी विरुद्ध मराठा हा संघर्ष केवळ दोन जातीतील संघर्ष नसून शासक-शोषक असलेल्या मराठा-ब्राह्मण जाती विरोधात शासित-शोषित असलेल्या ओबीसी जातींचा हा लढा आहे आणी म्हणून तो जातीअंताचा लढा आहे. आज हा एकमेव सघर्ष जातीअंतासाठी सुरू असलेला दिसत आहे. बाकि सर्व जाती-लढे जातीय स्वार्थ व जातीय ईगो साठी चाललेले लढे आहेत. आपल्याच एका जातीच्या ताटात सर्वकाही आले पाहिजे, यासाठीचे हे जाती-लढे डॉ. बाबासाहेबांच्या विचारांशी गद्दारी करणारे लढे आहेत.

बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सिद्धांतानुसार आज एकमेव ओबीसी कॅटेगिरी जातीअंताचा लढा लढते आहे. या लढ्याचाच एक भाग म्हणजे आम्ही हायकोर्टात मराठा आरक्षणाविरुद्ध दाखल केलेली ही याचिका होय! ओबीसी लढत असलेल्या या जातीअंताच्या लढाईचा थोडक्यात तपशील आपण पाहू या! 

2013 सालापर्यंत मराठा आरक्षणाचा विषय हा संघर्षाचा विषयच नव्हता. मराठा आरक्षणासाठी साधे 5-10 लोकांचे धरणे आंदोलनही मराठा जात करू शकली नाही. ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष सुप्तपणे दुय्यम राजकीय सत्तेपुरता मर्यादित होता.  2013 साली कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणासाठी राने समितीची स्थापना केली आणी येथेच ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाची ठिणगी पडली. सुप्रिम कोर्टाच्या 1992 च्या मंडल जजमेंटनुसार महाराष्ट्र शासनाने राज्य मागास आयोगाची स्थापना केलेली होती. मराठा जातीचे मागासलेपण वा पुढारलेपण शोधून काढून मराठा जातीला आरक्षणाच्या यादीत घ्यायचे की नाही याचा निर्णय हा राज्य मागास आयोगच घेउ शकत होता. मात्र अधिकृत राज्य मागास आयोग अस्तित्वात असतांना अनधिकृत बोगस राणे समिती नेमून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेणे म्हणजे संविधानविरोधी कृत्ये करणे होय! मराठा जात ही सत्ताधारी जात असल्याने ती स्व-जातीच्या हितासाठी कायदे-कानून व नितिमत्ता धाब्यावर बसवुन मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणात घुसवण्याची शक्यता वाटू लागली होती. हा संविधानविरोधी धोका आम्ही सर्वप्रथम ओळखला आणी त्या विरोधात रस्त्यावरच्या लढाईची तयारी आम्ही सुरू केली. कॉंग्रेसचे माजी आमदार ज्येष्ठ डॉ. नारायणराव मुंडे व प्रा. श्रावण देवरे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘‘ओबीसी आरक्षण बचाव समिती स्थापन करण्यात आली. या समिती तर्फे 9 प्रिल 2013 रोजी मुंबई आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले. (या आंदोलनाची लिंक- पुढीलप्रमाणे- 

 https://youtu.be/haEnZw5Di5Q?si=Blu9cYiF8E1UneOp मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील ओबीसींची ही पहिली रस्त्यावरची लढाई होती. महाराष्ट्र सरकारने बे-कायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या बोगस राणे समितीकडे ‘‘मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण दिले पाहिजे’’ अशा मागन्या करण्यात आल्या होत्या! आमच्या या धरणे आंदोलनाचा परिणाम असा झाला कि, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याएवजी त्यांना स्वतंत्रपणे 16 टक्के आरक्षन देण्यात आले. त्यावर आमचा आक्षेप असा होता की, ‘चव्हाण सरकारने मराठा जातीला ओबीसीचा दर्जा दिला होता, जो अ-संविधानिक होता. 2014 नंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर होताच न्यायालयाच्या मैदानात पोहोचला. न्यायालयीन लढाईच्या मैदानात कोकण कुणबी समाज संघटनेचे नेते चंद्रकांत बावकर, कमलाकर दराडे व प्रा. शंकरराव महाजन हे अग्रदल होते. 

अनेक नॉन-ओबीसी वकील या लढ्यात केवळ व्यक्तीगत करीयर करण्यासाठी उतरले होते, कारण नंतर ते पसार झालेत. या नॉन-ओबीसी वकीलांचा मराठा आरक्षणावर एवढा एकच आक्षेप होता की, ‘या मराठा आरक्षणामुळे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे!’ मात्र ओबीसी लढवैयांचा या मराठा आरक्षणावर मुख्य आक्षेप हा होता की, मराठा जात पुढारलेली असल्याने तीला ओबीसी दर्जा देउन आरक्षण दिले जाउ शकत नाही.’ न्यायालयीन लढाईच्या या पहिल्या लढ्यात ओबीसी लढ्याला मोठे यश प्राप्त झाले. मराठा आरक्षणाला स्टे देतांना हायकोर्टाने ओबीसी फिर्यादींचा मुद्दा मान्य केला व 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला स्टे दिला तो कायमच राहीला. मराठा घुसखोरीपासुन ओबीसी आरक्षण वाचविण्याच्या न्यायालयीन लढाईच्या पहिल्या टप्प्यात ओबीसी योद्ध्यांचा विजय झाला. 

2018 साली पुन्हा हाच लढा ओबीसींच्या माथी मारण्यात आला. या काळात ओबीसी जनगनना व जातनिहाय जनगणनेची लढाई शिगेला पोहोचणार होती, मात्र षडयंत्रकारी संघ-भाजपाने मराठा आरक्षणाची फालतू लढाई ओबीसींवर लादली व ओबीसी जनगननेचा मुद्दा कायमचा गाडला गेला. याही वेळी न्यायालयीन लढाईच्या आधी ओबीसींनी जोरदार रस्त्यावरची लढाई केली. मराठा घुसखोरीपासून ओबीसी आरक्षण वाचविण्याच्या लढाईचा हा दुसरा टप्पा 14 नोव्हेंबर 2018 पासून सुरू झाला. या दुसर्‍या टप्प्यात रस्त्यावरच्या लढाइचे नेतृत्व केले माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, बालाजी शिंदे, अरूण खरमाटे, टी.पी. मुंडे, चंद्रकांत बावकर, तांडेल, शाहीर सचिन माळी, सचिनदादा माळी, मंगेश ससाणे, मृणाल ढोले, शंकरराव लिंगे, प्रा. श्रावण देवरे आदी अनेक लढवैय्यांनी केले. या सर्व योद्ध्यांनी न्यायालयीन लढाईसुद्धा जीवावर उदार होऊन लढली व जिंलकली. 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जजमेंट देतांना स्पष्ट सांगीतले की ‘‘न्यायधीश गायकवाडांच्या अध्यक्षतेखालील मागास आयोगाने मराठा जातीयवाद केला असून चूकिची आकडेवारी अहवालात सादर करून मराठ्यांना ओढून-ताणून मागास ठरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे, तो निषेधार्हच आहे. मराठा जात पुढारलेली असल्याने तीला मागास (SEBC) आरक्षण देता येणार नाही.’’

ओबीसी योद्ध्यांचा हा दुसरा विजय होता. 2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत ओबीसींनी भाजपाला सत्तावंचित केले कारण ओबीसींना दुखवून मराठ्यांना आरक्षण देणारे फडणवीस पुन्हा सत्तेत आलेत तर ते मराठ्यांना सरळ ओबीसीतच घुसवतील अशी रास्त भिती ओबीसींना वाटत होती. याच कारणामुळे 2014 साली चव्हाण सरकार पराभूत झाले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रात चोर दरवाज्याने 30 जुन 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंच्या खांद्यावर बसून फडणवीस पुन्हा सत्ताधीश झालेत. फडणवीस सत्तेत येताच मराठ्यांनी पुन्हा उचल खाल्ली व लाखांचे मोर्चे निघायला लागलेत. ब्राह्मणांच्या मदतीशिवाय मराठा नेते काडीइतकेही आंदोलन करू शकत नाहीत, हे पुन्हा सिद्ध झाले. यावेळी फडणवीसांनी मागच्या अनुभवाच्या चूका लक्षात घेतल्या. संविधानिक व लोकशाही मार्गाने मराठ्यांना आरक्षण मिळूच शकत नाही, हे लक्षात आल्यावर अ-संविधानिक व ठोकशाहीच्या मार्गाने मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले. त्यासाठी जरांगे नावाचे बाहुले उभे करण्यात आले.

राष्ट्रीय नेता असलेल्या सोनम वांगचूकच्या 20 दिवसाच्या उपोषनाकडे ढूंकूनही न पाहणारे भाजप सरकार, गल्ली-बोळातल्या छटाकभर जरांगेच्या उपोषणाला पहिल्याच दिवशी भाजपाचे मंत्रीमंडळ मुजरा करण्यासाठी हजर राहीले. कम्टयनिस्ट, समाजवादी, फुलेवादी, आंबेडकरवादी अशा सगळ्या तथाकथित क्रांतीकारक(?) नेत्यांनी आपली अक्कल जरांगेच्या पायाशी गहाण ठेवली. ‘‘वगळणे व सामावणे’’ (Inclusion and Exclusion) हा आरक्षणासाठीचा सिद्धांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1951 साली पहिल्या घटना दुरूस्तीच्या वेळी सांगीतला. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाने तत्कलीन नेहरू सरकार संपुर्ण देशातले दलित आदिवासी आरक्षण व तामीळनाडूतील ओबीस आरक्षण संपवायला निघाले असतांना तामीळनाडूच्या पेरियार यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन झाले. या आंदोलनापुढे नेहरूंना झुकावे लागले व पहिली घटना दुरूस्ती करून दलित, आदिवासी व ओबीसींचे आरक्षण कायमस्वरूपी मजबूत करण्यात आले. हे विधेयक मांडतांना बाबासाहेब म्हणाले की, ‘ जातीअंतासाठी काही (मागास) जातींना आरक्षणाच्या यादीत सामील (Inclusion) करावे लागते व काही (पुढारलेल्या) जातींना आरक्षणातून वगळावे (Exclusion) लागते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य वर्णातील जातींना (ब्राह्मण, जाट, पटेल, मराठा, ठाकूर, राजपूत, रेड्डी, बनिया आदि जातींना) आरक्षणातून वगळलेले असतांनाही काही नेत्यांनी ‘‘मराठ्यांचे ताट वेगळे, ओबीसींचे ताट वेगळे’’ असे दळभद्री व ‘अ-आंबेडकरवादी’ विधान करून आपल्या अकलेचे तारे तोडले. या सर्वांनी फडणवीसांच्या ब्राह्मणी षडयंत्राला डोक्यावर उचलून धरले. ‘‘सगे-सोयरे’’ संकल्पनेला पाठींबा देऊन आंबेडकरवादाशी गद्दारी करणार्‍या लोकांनी फडणवीसांच्या षडयंत्रासाठी पायघड्या घातल्या.

या सर्वांचा परिपाक ‘‘ओबीसी आरक्षण नष्ट करण्यात झाला. सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी सर्टिफिकेट देऊन ओबीसीमध्ये घुसखोरीचा महामार्ग निर्माण करून देण्यात आला. जात बदलून ओबीसीमध्ये घुसखोरी करणारा महामार्ग तयार करनारा कु-जरांगे जी.आर. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र सरकारने काढला आणी ओबीसींच्या चार पिढ्यांनी संघर्ष करून मिळविलेले ओबीसी आरक्षण अशा पद्धतीने मराठ्यांच्या घशात घालण्यात आले. आज जेथे आपल्याच कॅटेगिरीतील बंधू जातीला आरक्षणाचा हिस्सा नाकारणारे लोक मराठ्यांच्या ओबीसीतील घुसखोरीला पाठींबा देतात व फुलेआंबेडकरवादाशी गद्दारी करतात.

जातीव्यवस्थेला मजबूत करणार्‍या या कु-जरांगे जी.आर. ला ओबीसी राजकीय आघाडीतर्फे आम्ही हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. जातीअंताच्या या न्यायालयीन लढाईत माझी बाजू मांडण्यासाठी दोन ढाण्या वाघ रणांगणात उतरले आहेत. माझ्या या याचिकेला हायकोर्टात रिप्रेझेंट करण्याची जबाबदारी ऍड. प्रदिप ढोबळे व ऍड. संजय भाटे यांच्या मजबूत खांद्यांवर आहे. ऍड. प्रदिप ढोबळे हे ओबीसी सेवा संघाचे अध्यक्ष आहेत. ढोबळे हे विद्यार्थी दशेपासूनच पुरोगामी चळवळीत आहेत. झुंजार कामगार नेते व राष्ट्रीय समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडीस यांचे ते जवळचे विश्वासू अनुयायी आहेत. ढोबळे हे 10 वी मॅट्रिक परिक्षेतील टॉपर आहेत. एअर इंडिया सारख्या प्रतिष्ठीत राष्ट्रीय कंपनीत ते सुपर क्लासवन अधिकारी होते. ओबीसी सेवा संघाची स्थापना करून त्यांनी अनेक ओबीसी व दलित कर्मचार्‍यांचे प्रश्न संघर्ष करून सोडवले आहेत. मूळात इंजिनियरिंग क्षेत्रातील ढोबळेंनी कायद्याचे शिक्षण घेतले व ते आता प्रथितयश वकील म्हणून प्रसिद्ध आहेत.                       

माजी न्यायधिश असलेले ऍड. संजय भाटे हे भटके-विमुक्त चळवळीतील एक जानकार नेते आहेत. सामाजिक चळवळीचे बाळकडू त्यांना त्यांच्या समाजवादी कामगार नेते असलेल्या वडिलांकडून मिळाले. मुंबई महानगर पालीकेत ते लॉ विभागाचे प्रमुख होते. हायकोर्टात व सुप्रिम कोर्टात अनेक केसेस यशस्वीपणे लढून त्यांनी मुंबई महापालिकेला फायदा करून दिलेला आहे.  

-प्रा. श्रावण देवरे, संस्थापक-अध्यक्ष,

ओबीसी राजकीय आघाडी,

75 88 07 2832  

ईमेलः obcparty@gmail.com

लेखन दिनांकः 13 जुलै 2026

*महत्वपूर्ण नोट: 1) आर्टिकल का यह छठा पार्ट (P6) Forward Press ने 6 जनवरी 2025 को पब्लीश किया है, उसकी लिंक- 

https://www.forwardpress.in/2025/01/news-analysis-maharashtra-assembly-election-result-6/

2) लेखाचा हा सहावा भाग दैनिक बहुजन सौरभ ने ‘‘मराठी भाषेत’’ दिनांक 18 डिसेंबर 2024 रोजी प्रकाशित केलेला आहे.

3) लेखाचा हा सहावा भाग साप्ताहिक वैभव, एकसत्ता ने वेबसाईटवर ‘‘मराठी भाषेत’’ दिनांक डिसेंबर 2024 रोजी प्रकाशित केलेला आहे. त्याची लिंक पुढीलप्रमाणे- https://aklujvaibhav.in/?p=7787

4) इस आर्टिकल P-6 की ‘‘हिन्दी’’ pdf copy की लिंक-

https://drive.google.com/file/d/1i9PNkGNO1Kb_yjNzqXpyuVEUdMPRiygX/view?usp=drive_link

5) इस आर्टिकल P-6 की ‘‘मराठी’’ pdf copy की लिंक-

https://drive.google.com/file/d/1zP40WMWfP0CgWVhTaXMXafOJwwxCbW1I/view?usp=drive_link