💢 "पवारांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं" हे काही पटण्यासारखं नाही

 संपादकीय पान.........✍️

💢 "पवारांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं" हे काही पटण्यासारखं नाही 

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे 

मुंबई दिनांक 01/09/2025 :

सुप्रिया सुळे मराठा आंदोलकांना भेटण्यासाठी गेल्या असता काही लोकांनी त्यांना घेराव घातल्याची बातमी मोठी करून दाखवली जात आहे. ब्रेकिंग न्यूज च्या नावाखाली "पवारांनी मराठ्यांचं वाटोळ केलं" अशी ही एक बातमी दाखवली जात आहे. मात्र "पवारांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं" हे काही पटण्यासारखं नाही.

महाराष्ट्रात संस्थात्मक काम उभा करण्यामध्ये पवारांचे योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही. 

 सहकार क्षेत्राचं कार्य जाळं पवारामुळेच महाराष्ट्रात गावा खेड्या पर्यंत पोहोचू शकल. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये दिसणाऱ्या मराठा समुदायाच्या शिक्षण संस्था साखर कारखाने ऑइल मिल डाळ मिल पेपर मिल दूध डेरी हे उभं करण्यात नक्कीच पवारांचे योगदान आहे. आज घडीला भाजपने ज्या अनेक नेत्यांना मांडीवर घेतले आहे हे नेते सुद्धा पवारांनीच उभे केले आहेत. एकनाथ शिंदे यांची बार्गेनिंग पॉवर झिरोवर आणून भाजपासोबत सत्तेत बसलेले अजित पवार हे शरद पवारांनीच घडवलेले आहेत.

अजित पवारांना राजकारणात तयार करणे म्हणजे मराठ्यांचं वाटोळं करणं असं असेल तर मग अजित पवारांच्या 2 सत्तास्थानी असल्याचे लाभ घेणारे सगळे कोण आहेत ते एकदा शोधले पाहिजेत. 

मराठा आरक्षणाची मागणी पवारांच्या ऐन उमेदीच्या काळात कधीही झाली नाही. या मागणीने जोर धरला तो साधारण 1992 नंतर. पण तोपर्यंत पवारानी काँग्रेस मधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला होता. आणि या पक्षाची केंद्रात कधीही सत्ता आली नाही.   इतरांच्या मदतीने केंद्रातक्या, सत्तेचा एखादे पद नक्की मिळालेलं असेल.  मात्र संपूर्ण पक्षाची अशी सत्ता केंद्रात कधीही मिळाली नाही. 

1995 ते 2005 या काळामध्ये विविध मराठा संघटनांची आरक्षणांवर चर्चा आणि बैठका जेव्हा सुरू झाल्या विशेषतः संभाजीनगर येथे क्रांती सेनेच्या शालिनी पाटील, मराठा संग्राम चे विनायक मेटे छावाचे अण्णा जावळे किंवा अनेक संघटना जेव्हा एकत्र आल्या तेव्हा त्या मंचावर शरद पवारही होते . पण तेव्हा आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळाले पाहिजे याची चर्चा सुरू झाली होती. 

आरक्षणाची जी आजची मागणी आहे ती ओबीसीतून आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी आहे. आणि ही मागणी एका तांत्रिक पेचात अडकलेली आहे. 

50 टक्के पेक्षा आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येत नाही.न हा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय या फेरबदल करण्याची क्षमता जर कुणाची असेल तर ती फक्त आणि फक्त सर्वोच्च न्यायालयाशी समक्ष असणारी दुसरी संस्था म्हणजे संसदेची. संसदेत सत्ता पवारांची नाही तर ती भाजपाची आहे. मग तरीसुद्धा सुप्रिया सुळेंना घेराव का घातला जावा? 

तर याच उत्तर सोपं आहे. 

आपल्याला भूक लागली तर आपण शेजाऱ्यावर चिडचिड करत नाही आपल्या घरातल्या आई किंवा बाबाकडे हक्काने मागतो. गेल्या तीन दिवसांपासून मराठ्यांची अन्नपाण्याची रसद फडणवीस यांनी तोडली. आझाद मैदानावरची वीज बंद ठेवली. तरीही मराठा लढत आहेत. अशावेळी आपल्या संयमाचा बांध फुटला तर आपली सगळी भडास निश्चितच आपल्याच माणसांवर निघेल. 

संसदेत आरक्षणाच्या प्रश्नावर वारंवार भूमिका मांडणाऱ्या सुप्रिया सुळे या अर्थाने जर त्यांना आपली हक्काची बहीण वाटत असेल तर हे अत्यंत सकारात्मक आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस असताना सुद्धा सत्तास्थानी नसणाऱ्या 85 वर्षाच्या पवारांनी आपले प्रश्न सोडवावेत ही अपेक्षा जर पवारांकडूनच केली जात असेल तर याचा अर्थ फडणवीस यांचा नाकर्तेपणा अधिक सिद्ध करणारी आणि 85 व्या वर्षी सुद्धा पवारांकडून अपेक्षा सकारात्मकता दाखवणारी आहे. खरंतर या आंदोलन स्थळी सत्तेत असलेले एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी जायला हवे   मात्र या आंदोलकांच्या समोर निधड्या छातीने जाण्याची हिंमत सरकारमध्ये नाही.अशावेळी आपल्या भावंडांची विचारपूस करण्यासाठी सुप्रिया सुळे तिथे पोचत असतील तर हे स्वागतार्ह आहे.