अमेरिके प्रमाणे एम एल पी पी व एल एल पी पी कायदे वापरून देशातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी.

अमेरिके प्रमाणे एम एल पी पी व एल एल पी पी  कायदे वापरून देशातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी.

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे,  मुंबई.

 दिनांक 26/09/2025 :       अलीकडील बऱ्याच वर्षांमध्ये प्रचंड प्रमाणात ढगफुटी होऊन नद्यांना महापूर आल्यामुळे जीवसृष्टीसह शेतमालाचेही प्रचंड नुकसान होत आहे. हे इथून पुढे असेच चालू राहणार, याला कारण देखील आपणच आहोत. निसर्गाच्या नियमाविरुद्ध वागल्याची शिक्षा निसर्ग आता सर्वांनाच देत आहे. परंतु यामध्ये सर्वात मोठी शिक्षा ही शेतकऱ्यांना भोगावी लागत आहे. असे नुकसान अलीकडे बऱ्याच देशांतून होत आहे. परंतु आशिया खंडामध्ये याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे, त्यातही भारतामध्ये तर अलीकडील चार वर्षात हे प्रमाण फारच वाढले आहे. मागील काही दिवसांमध्ये पंजाब मधील स्थिती आणि आत्ता झालेली मराठवाड्यातील स्थिती पाहता यातून शेतकरी उभारी घेईल असे वाटत नाही. जर "शेतकरी टिकला नाही तर देशही टिकणार नाही", याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारी बाबूंची व सरकारची आहे.

      अशा आकस्मित घटनांमुळे नुकसान झाल्यास अमेरिकेमध्ये एम एल पी पी म्हणजेच मार्केट लॉस प्रिव्हेंटी प्रोजेक्ट, या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांची झालेली नुकसान भरपाई मिळत असते. सरकारने ठरवून दिलेले दर असतील व यापेक्षा कमी दराने जर शेतकऱ्याचा शेतमाल बाजारात विकला जात असेल, तर मध्ये असणाऱ्या फरकाची रक्कम (भावांतर योजना) अमेरिकेतील सरकार विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून संबंधित शेतकऱ्यांना देत असते. याच प्रकारे एल एल पी पी म्हणजेच लँड लॉस प्रिव्हेंटी प्रोजेक्ट, या कायद्याद्वारे संपूर्ण नुकसान भरपाई दिली जाते. लँड लॉस म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या सर्व नुकसान भरपाईची रक्कम तेथील शेतकऱ्यांना सरकार विमा कंपनीच्या माध्यमातून देत असते. यासाठी ना मागणी करावी लागते, ना मोर्चा काढावा लागतो. त्यामुळेच विकसित देशातील शेतकरी मनमोकळेपणाने शेती करून आपले उत्पन्न वाढवत आहेत. मनमोकळेपणाने म्हणण्याचा अर्थ असा की, जरी कमी जास्त पिकले किंवा बाजार पडला तरी त्याची काळजी तेथील शेतकऱ्यांना नसते. आपल्याकडे मात्र नेमके याच्या उलटे घडत आहे. 

      सरकार कोणाचेही असो, सुरुवात तर सरकारी बाबूं पासून होत असते. पंचनामे करत असताना बऱ्याच वेळा आर्थिक तडजोडी करून, अथवा राजकीय शक्ती पाहून चुकीचे पंचनामे देखील सरकारी बाबू करत असतात. वास्तविक ए आय च्या जमान्यात ड्रोन  वापरून नेमके किती व कुठे नुकसान झाले हे सहज कळत आहे. असे असताना पंचनामे करण्याचा घाट कशासाठी? सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे नुकसान झालेल्या भागाची पाहणी करावी, त्यामुळे ज्यांचे खरोखर नुकसान झाले आहे, त्यांना भरपाई चांगल्या प्रकारे देता येईल. 

      शिवाय आपल्या देशामध्ये मुळातच कृषी मूल्य आयोग शेतमालाचा उत्पादन खर्च अत्यंत कमी दाखवत आहे. त्या उत्पादन खर्चाच्या आधारे ते शेतमालाची आधारभूत किंमत ठरवत असतात. याचा निकष लावून परत ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान होईल त्यावेळी त्यामध्येही काटछाट करून, उत्पादन खर्चाच्या निम्मे देखील पैसे शेतकऱ्याला मिळत नाहीत. यामुळेच शेतकरी हतबल होऊन आत्महत्या सारखे पर्याय शोधत आहे. आपण आज विकसित देशांची स्पर्धा करू लागलो आहोत, मग विकसित देशात असणारे शेतकऱ्यांविषयी कायदे का अमलात आणायचे नाहीत? मराठवाड्यातील सध्याची स्थिती पाहता, "पेरलं तर उगवत नाही, उगवलं तर पिकत नाही, पिकलं तर विकत नाही आणि विकलं तर चुकारा नाही" अशी अवस्था झाली आहे. 

      सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे भरडला जातो तो शेतकरीच, व्यापाऱ्यांच्या लुटीमुळेही भरडला जातो तो शेतकरीच, अस्मानीच्या लहरीपणामुळेही भरडला जातो तो शेतकरीच आणि राजकारणातही तुडविला जातो तो शेतकरीच. 

       सध्याची शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई म्हणजे "जखम मांडिला आणि मलम शेंडिला" असा प्रकार झाला आहे. शेतकऱ्यांनी देखील खरं म्हणजे या प्रकारच्या मागण्या आपापल्या भागातील आमदार-खासदारांकडे लावून धरल्या पाहिजेत. कारण धोरण ठरवणाऱ्या सभागृहामध्ये हे सर्व लोक आपण निवडून दिलेले आहेत. केवळ आपल्या लग्नाला किंवा मरतकीला लोकप्रतिनिधी आला म्हणजे समाधान मानून घ्यायची पद्धत बंद करा. युरोपमधील अनेक राष्ट्रांमध्ये अगदी तेथील पंतप्रधान देखील साध्या बसने प्रवास करत असतात. त्यांच्या मागेपुढे कोणताही लवाजमा नसतो. त्यांनीही अशा लवाजम्याची अपेक्षा केलेली नसते. इथे मात्र आमदार खासदारांच्या मागे पोलीस गाड्या, मंत्र्यांच्या मागे हजारो गाड्या, यावरच जास्त खर्च होत आहे. तसेच सर्व आमदार-खासदार यांनीही किमान आपले तीन महिन्याचे वेतन नैसर्गिक आपत्तीसाठी द्यावे अशी आमची मागणी आहे.

शिवाजी माने, अध्यक्ष

जय शिवराय किसान संघटना