🟪सरकार नाही मायबाप

 

🟪सरकार नाही मायबाप 

वृत्त एकसत्ता न्यूज 

संकलक : आकाश भाग्यवंत नायकुडे.

मुंबई दिनांक 6/8/2025 : सरकारला मायबाप म्हणण्याची पद्धत कधी सुरू झाली. माहीत नाही. पण आजही लोक असे म्हणताना दिसतात. एक काळ असा होता की, जेंव्हा 'राजाची मर्जी' हाच कायदा असायचा. त्याची 'खप्पा मर्जी' होऊ नये, त्याने माफी द्यावी म्हणून लोक राजाकडे गयावाया करताना, राजाला माय बाप म्हणू लागले असावेत असा अंदाज बांधता येतो. मोठा दुष्काळ पडला, अतिवृष्टी झाली तेंव्हा जगायचे कसे असा प्रश्न पडायचा तेंव्हा याचना करताना लोक राजाला मायबाप म्हणून विनवत असतील. शेतकरी खूप कष्टाने अन्नधान्य पिकवायचे. खळे झाले की शस्त्राने सज्ज असलेले लुटारू यायचे व तयार केलेले सर्व धान्य लुटून न्यायचे. प्रतिकार केला तर बेदम मारहाण करायचे. स्त्रियांची अब्रू लुटायचे. अशा लुटारुंकडून कोण वाचवणार? शस्त्रास्त्र बाळगणारा राजाच! तोही साऱ्याच्या रूपाने लूट करायचाच. पण तो बोलून चालून उघड उघड केलेला करार असायचा. शेतकरी राजाकडे धाव घ्यायचे व म्हणायचे, आम्हाला वाचवा. तुम्हीच आमचे मायबाप आहात, आम्हाला लुटारू पासून वाचवा. राजाची प्रतिमा रुजवण्यासाठी तेथे भाट असायचे. राजा म्हणजे देवाचा अवतार म्हणायचे. लोकांना वाटायचे की देवाच्या अवताराला मायबाप म्हणायला काय हरकत आहे.

राजे गेले, राजेशाही गेली, रीतसर लोकशाही आली. राजाच्या मर्जीचा कायदा होणे बंद झाले. संविधान आले, कायदे आले तरी लोकांची मानसिकता बदलली नाही. काल जसे ते राजाला मायबाप म्हणायचे, तसेच ते आज, आमदाराला, खासदाराला, मंत्री, मुख्यमंत्र्याला, राज्यपाल, पंतप्रधानाला मायबाप सरकार म्हणू लागले..एवढेच काय, तलाठी, ग्रामसेवकापासून पोलीस आणि जिल्हाधिकारी येथून तेथून सगळ्या नोकरांना मायबाप सरकार म्हणू लागले.

*राज्य कसे जन्मले?*

हे जग अस्तित्वात आले तेंव्हा राज्य नावाची संस्था अस्तित्वात नव्हती.  ती खूप अलिकडच्या काळात जन्माला आली आहे.  एक काळ असा होता, जेंव्हा पृथ्वीवची सर्व माणसे अन्नासाठी वणवण भटकत होती. कंद-मुळे, फळे एवढेच काय पाने खाऊन देखील दिवस काढायची. समुद्र किनाऱ्यावरचे लोक मासे खायचे. काही धाडसी लोक शिकार करायचे. प्राण्यांचे मास खायचे. असे म्हणतात की, हे सगळे सुरू असताना एक गर्भवती बाई फारशी धावपळ करू शकत नव्हती म्हणून एके ठिकाणी बसून राहिली. तिला खायला तर लागणारच होते. जेथे आपलेच भागवण्याची मारामार, तेथे तिला कोण आणून देणार? ती बसली होती तेथे असलेल्या झुडपांना जे लागले होते, ते ती ओरबाडून घ्यायची. खायची. काही दाणे तिने थुकले, त्यावर माती पडली. पाऊस झाला आणि दोनचार दिवसांनी अंकुर फुटले. तिला तो चमत्कार वाटला. त्या बाईच्या लक्षात आले की, जे दाणे आपण खाऊ शकतो, ते उगवूही शकतो. हाच शेतीचा शोध होता.

सुरुवातीला थोडे पिकले, नंतर गरजे एवढे पिकले, तोपर्यंत कोणी फारशी दखल घेतली नाही. पण जेव्हा गरज भागून उरले व पुढच्या वर्षीच्या बेगमीची तजवीज झाली, तेंव्हा पहिल्या पिढीच्या त्या शेतकऱ्यांना कोण आनंद झाला. पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही. तेथे असलेल्या काही ऐतखाऊ लोकांनी हे पाहिले. त्यांनी लाठ्या काठ्या घेऊन रात्री हल्ला केला. शेतकऱ्यांना बेदम मारले व त्याच्या जवळचे सगळे धान्य घेऊन पसार झाले. शेतकरी काय करणार? तो पुन्हा कामाला लागला. पुन्हा धान्य पिकले. तिकडे लुटारू बिनघोर अन्न खात होते. त्यांनी विचार केला, आता लाठ्या काठ्यानी भागणार नाही. त्यांनी भाले तयार केले. ते भाल्याच्या बळावर शेजाऱ्यांना लुटू लागले. पुढे त्यांनीच तलवारी आणि बंदुकी बनवल्या. शेतकऱ्यांकडे बचत राहिली तेंव्हा त्यांनी अवजार बनवले, तीच बचत जेंव्हा लुटारूंकडे गेली तेव्हा त्यांनी हत्यार बनवले.

शेतकऱ्यांना लुटायचा धंदा सोपा होता, त्यात अनेक जण आले. त्यांच्या टोळ्या झाल्या. शेतकरी कष्ट करून पिकवायचे आणि या टोळ्या येऊन सगळा माल लुटून न्यायच्या. ही टोळी यायची शेतकऱ्यांना मारायची. ती यायची मारायची. शेतकरी जेरीस आले. एका टोळीवाल्याला त्यांनी सांगितले की, 'बाबा ही मारहाण थांबवा. तुम्हाला काय पाहिजे ते सांगा. आम्ही मुकाट्याने देतो. ही सततची मारहाण थांबवा.' टोळीवाल्याला हीच संधी हवी होती. म्हणाला. 'येथून पुढे तुम्हाला लुटण्याचा अधिकार माझा. दुसरा कोणी आला तर मी बंदोबस्त करीन. तुम्ही मला गपगुमान सहावा हिस्सा आणून द्यायचा.' अनेकांचा मार खाण्यापेक्षा एकाचा खाऊ. असा विचार करून शेतकरी कामाला लागले. तो लुटारू टोळीवाला त्या दिवशी राजा झाला. जेवढ्या भागातले शेतकरी त्याला गुमान सहावा हिस्सा देऊ लागले, तेवढा भाग त्याचे राज्य झाले. राजा आणि राज्य जन्माला आले ते शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी, लुटारुंनी जेंव्हा शेतकऱ्यांना गुलाम केले तो हा दिवस आहे. राजा मायबाप नाही हे लक्षात घ्या.

*सरकार आणि शेतकरी*

छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा दुसरा राजा झाला नाही. शेतकरी आणि स्त्रियांच्या बद्दल त्यांची कामगिरी लोकशाही राज्यात देखील पाहायला मिळत नाही. महाराजांनी प्रजेची लूट केली नाही तर पालकाने करावी तशी काळजी घेतली! इतिहासाच्या काळ्याकुट्ट पानांच्या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सोनेरी पान तेवढे अपवाद आहे. एरवी सगळ्या राजांनी, सगळ्या संस्थानिकांनी, सगळ्या वतनदारांनी शेतकऱ्यांची लुटच केली. शेतकऱ्यांची लूट करून महाल बांधले, त्यात चैन आणि विलास केला. 

इंग्रज भारतात आले आणि त्यांनी लुटीची पद्धत बदलून टाकली. आतापर्यंत शेतकरी शेतसारा वस्तू रुपात म्हणजे शेतमाल देऊन भरायचे. इंग्रज म्हणाले शेतसारा रकमेत भरावा लागेल. रक्कम मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना बाजारात जाणे भाग पडले. त्यापूर्वी व्यापारी दारावर यायचे. आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या दारावर जाणे भाग पडले.  इंग्रजानी पहिल्यांदा भारतात कायदा आणला. इतर बाबतीत लागूही झाला पण शेतकऱयांचे हाल संपले नाही. 

स्वदेशी राजे असो, संस्थानिक असो, परकीय मोगल असो की इंग्रज असो, सगळ्या सरकारांनी शेतकऱ्यांना लुटले. त्यांनी एकही संधी सोडली नाही, त्याही पेक्षा त्यांनी शेतकऱ्यांना अक्षरश हतबल करून लुटले. याचे असंख्य पुरावे आज उपलब्ध आहेत. असे असतानाही जर कोणी म्हणाला की, सरकार मायबाप असते तर त्याला आपण शहाणा कसे म्हणणार?

आपली सरकारे सुद्धा मारेकरीच

1947 साली 15 ऑगस्ट रोजी आपला देश स्वतंत्र झाला. 26 जानेवारी 1950 रोजी आपण संविधान स्वीकारले. संविधान स्वीकारल्यानंतर  पहिल्या दीडच वर्षात पहिली घटना दुरुस्ती (?) करण्यात आली. अनुच्छेद 31 ए व बी मध्ये तरतूद करून संविधानात नसलेले परिशिष्ट- 9 जोडण्यात आले. या परिशिष्टात जे कायदे टाकले जातील त्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय देखील त्या कायद्याना हात लावू शकत नाही, अशी घटना दुरुस्ती (?) करण्यात आली. ही घटनादुरुस्ती (की बिघाड) मूळ घटनेच्या तत्वांशी विसंगत होती. आज परिशिष्ट 9 मध्ये 284 कायदे आहेत त्या पैकी सुमारे 250 कायदे शेती आणि शेतकऱ्यांशी थेट संबंधित आहेत. हवं योगा योग्य असू शकत नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या सुर्योदया सोबत शेतकऱ्यांच्या घरात अंधार पसरवला गेला. पुढंचयानी तो अधिक गडद केला.

1948 ला जमीनदारी निर्मूलनाचा कायदा आला. त्याच्या पाठोपाठ 'कसेल त्याची जमीन' अशी घोषणा देऊन कूळ कायदा आला. 'काम करेल त्याचा कारखाना' अशी घोषणा देऊन कारखाने कामगारांच्या ताब्यात दिले नाहीत. कूळ कायद्याचे हिरीरीने समर्थन करणाऱ्या डाव्या नेत्यांपैकी एकानेही आवाज उठवला नाही. कूळ कायदा लागू झाला.  भूमिहीनांना जमिनी मिळाल्या. त्या पाठोपाठ 'कमाल शेतजमीन धारणा कायदा' आला. लोक त्याला 'सीलिंग'चा कायदा म्हणतात. या कायद्याने शेतकऱ्यांवर शेतजमीन धारणेचे बंधन घातले. लक्षात घ्या, हा कायदा फक्त 'शेत'जमीन बाबत आहे. हे बंधन फक्त शेतकऱ्यांवर टाकलेले आहे. कारखानदारांवर नाही. अजिबात नाही. कारखानदार कितीही जमिनीचा मालक बनू शकतो. आज हजारो एकरचे एकेक मालक आहेत. त्यांना आमचे डावे मित्र 'जमीनदार' म्हणत नाहीत. सीलिंग कायद्याचा भीषण फटका शेतीक्षेत्रावर बसला. सजीव प्राण्याच्या शरीरातील प्रत्येक मास पेशी (सेल) विघटित होत असेल तर माणसाची जी स्थिती होते तशी शेती व्यवस्थेची आज झाली आहे.

1955 ला आवश्यक वस्तूंचा कायदा आला. या कायद्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला वाजवी किंमत मिळू नये, अशी व्यवस्था केली.

एकानंतर एक असे हजारो कायदे करून शेतकऱ्यांना जेरबंद करण्यात आले. याच कायद्यांच्या बंधनांमुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली. अशा सरकारला मायबाप सरकार म्हणणे संयुक्तिक ठरणार आहे का? सरकार  मायबाप नव्हे शेतकऱ्यांचे मारेकरी आहे.

सुरुवातीच्या काळात लुटारू येऊन शेतकऱ्यांना मारहाण करायचे. नंतर रक्तपात व्हायला लागला. रक्तपात करून किती शेतकरी मारले? शेकडो आणि हजारो! भारताचे सरकार हुशार निघाले, त्यांनी रक्तपात केला नाही, फक्त असे कायदे केले की तुम्ही स्वतः जाऊन मराल. असे हजारो नव्हे, लाखो शेतकरी मारले. या नरसंहारात या देशातील सर्वच राजकीय पक्षांचे हात शेतकऱ्यांच्या रक्ताने माखलेले आहेत. काँग्रेस असो की भाजप दोघेही शेतकऱ्यांचे मारेकरी आहेत. मायबाप नव्हेत!

*योजना नको कायदे हटवा

सरकार शेतकऱ्यांसाठी काय करते? 

- योजना बनवते.

आता पर्यंत किती योजना बनवल्या?

- देशभरात हजारो योजना आहेत.

शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत काही बदल झाला का?

-अजिबात नाही. उलट जास्त बिकट परिस्थिती झालेली दिसते.

काही कुटुंबे सुधारलेली दिसतात?

- त्याचे कारण ह्या योजना नव्हेत. त्यांच्या कुटुंबातील कोणी तरी जॉबला लागलेला असतो. शेतीबाह्य कारणांनी काही कुटुंबांची परिस्थिती सुधारलेली दिसते.

सरकारी योजनांवरील पैसा जातो कोठे?

- सरकारी नोकर, सत्ताधारी पुढारी, आणि बागलबच्चे हडप करतात. म्हणून ते पोसले जातात. 

सरकारी योजना ह्या फसव्या आहेत. मी नुकताच एक अंदाज काढला की शेतकरी जी एस टी आणि इतर करांच्या रूपाने सरकारला किती पैसे देतात! हा आकडा धक्का दायक आहे. केवळ जी एस टी चा आकडा पहा. महाराष्ट्रातील कापूस, सोयाबीन आणि ऊस फक्त या  तीन पिकांचे शेतकरी सरासरी 12 टक्के जी एस टीच्या हिशोबाने जवळपास वीस हजार कोटी रुपये नुसती जी एस टी सरकारला देतात. पेट्रोल डिझेलचा हिशोब वेगळा. याला माढ्याच्या टाळू वरचे खाणे म्हणतात.

शेतकऱ्यांचे खरोखरच भले करायचे असेल तर पिंजऱ्यातील दाणे बदलून किंवा वाढवून चालणार नाही, पिंजऱ्याचे दार उघडावे लागेल. पिंजऱ्याचे दार उघडायचे म्हणजे जे कायदे निर्बंध लावणारे आहेत, ते रद्द करायचे. माझ्या मते, कमाल शेतजमीन धारणा, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण या कायद्यांनी शेतकऱ्यांना गुलाम बनवले आहे. ते रद्द केले पाहिजेत. जे सरकार हे कायदे रद्द करत नाही ते कसले आले मायबाप? हे तर राक्षसांचे कळप आहेत. 

सरकार नाही मायबाप ।

जे देती सर्जकांना ताप.

सरकार काळ राक्षसांचे कळप । 

नारी शेतकऱ्यांवर मारती झडप.

झुगारणे सरकारी निर्बंध ।

हाच एक मुक्तीचा सुगंध.

-- अमर हबीब, आंबाजोगाई

मो. 8411909909