🟦 "इंडियन सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे भारतातील सहा ते सात लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला केंद्र सरकार जबाबदार.! विठ्ठल राजे पवार

🟦 "इंडियन सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे भारतातील सहा ते सात लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला केंद्र सरकार जबाबदार.! विठ्ठल राजे पवार

वृत्त एकसत्ता न्यूज

आकाश भाग्यवंत नायकुडे, मुंबई. 

दिनांक 14/05/2025 :

"राज्य आणि भारतामध्ये, जोपर्यंत शेतकरी राजकारण्यांना वापर करणे बंद करु देत नाहीत तोपर्यंत शेतकरी सुखी आणि कर्जमुक्ती होणे सर्वात कठीण आहे! देशामध्ये सहा लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, भारत देशाचे स्वतंत्र्यासाठी जेवढे लढले त्या बलिदानात शहीद झाले नाहीत, त्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सहा सात लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या केंद्र आणि राज्य सरकारचे चुकीच्या धोरणामुळे झालेल्या आहेत" असे परखड मत शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक विठ्ठल राजे पवार यांनी जाहीररित्या व्यक्त केले. सातारा जिल्हा कराड येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेच्या ३१ व्या मराठी साहित्य संमेलनामध्ये  दुसऱ्या दिवशीच्या सत्रात "कृषक काल, आज आणि उद्या" या विषयावर ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर स्वाभिमानी पक्षाचे आणि कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी, संमेलनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ शरद गोरे, सातारा जिल्हा अध्यक्ष गणपत यादव, जिल्हा युवक अध्यक्ष अमर बागल, पुणे जिल्हा शहर युवकाध्यक्ष अनिल भांडवलकर, कराड बाजार समितीचे अध्यक्ष पाटील, प्रगतशील बागातदार पाटील , कवी कवियत्री साहित्यिक व शेतकरी कष्टकरी कामगार आदी प्रमुख मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दिनांक नऊ रोजी या संमेलनाचे उद्घाटन भारताचे माजी संरक्षण मंत्री शरद पवार  यांच्या हस्ते तर प्रख्यात साहित्यिक इतिहास संशोधक प्रवीण गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, व परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शरद गोरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीतीमध्ये  झाले.. 

  विठ्ठल राजे पवार बोलताना पुढे म्हणाले की कालचा शेतकरी हा स्वाभिमानी स्वयंभू होता, "इंडियन सरकारने उद्योगपतींकरवी, भारतीय शेतकऱ्यांच्या लुटीचा बाजार मांडल्याने, शेती तोट्यात गेल्याने भारत देशात सहा लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या...! पूर्वीच्या शेतकऱ्यांनी बीज बँकेपासून तर अन्नधान्यावर प्रक्रिया करण्याच्या ए आय तंत्रज्ञानापेक्षा उच्च तंत्रज्ञान वापरून सुरक्षित पौष्टिक अन्न धान्य तयार करणारा तो कालचा शेतकरी सुखी आणि समाधानी होता, त्याची दुसरी पिढीतील शेतकरी आजच्या राजकारण्यांमध्ये गुंतलेला आहे, राज्यात आणि देशांमध्ये शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान शिकवणारे खुप आहेत मात्र शेतमालाचा बेस रेट हमीभाव सांगणारा एक देखील माईचा पुत त्यावर बोलायला तयार नाही. 'देशामध्ये सर्व औद्योगिक प्रक्रिया मालाला किंमत ठरवलेली आहे, मात्र शेतमालाची किंमत जाणीवपूर्वक ठरलेली जात नाही.? राजकारणी व्यापारी आणि दलाल हे ठरू देत नाहीत, शेतकऱी शेती आणि शेतमाल हे लुटण्याचे साधन आहे त्या शेतकऱ्यांना रास्त किंमत मिळू द्यायची नाही हा सरकारचा एक कलमी कार्यक्रम आहे, शेतकऱ्याला केवळ भिक अनुदान, कर्जमुक्तीचे आमिष दाखवून त्याला जाणीवपूर्वक अडकवले आहे. आता तर शेतकऱ्यांच्या महिलांना पंधराशे रुपयावर बोलावलेला आहे.! हे सर्व बंद झाल पाहिजे. भारतीय शेतकऱ्यांनी आज इंडियातल्या १४० कोटी लोकसंख्ये पैकी ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य पुरवल्या मुळे इंडियातील राजकारणी मस्तावलेला आहे माजलेला आहे, शेतकऱ्याला सातत्याने आर्थिक संकटात ठेवल्या मुळे भारतीय शेतकरी आर्थिक अडचणीत आलेला आहे. त्यामुळे पुढच्या इंडियातील पिढीला मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची क्षमता आपोआप कमी होईल आणि उद्याचा शेतकरी कर्जबाजारी झाल्यामुळे शेती सोडून चालला आहे, भारतात सर्वाधिक आंध्र आणि तेलंगणातील तसेच कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी शेती करणे बंद केले आहे, त्यात माझा देखील समावेश आहे., काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे गंभीर घटना घडत आहेत त्यामुळे देखील शेती बंद पडलेली आहे, त्यामुळे कालचा शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडल्यामुळे तो आत्महत्या करत आहे.! आज दिवसाला सात ते आठ शेतकरी आत्महत्या होत आहेत त्याला  केंद्र आणि राज्य सरकारचे धरसोडीचे आणि चुकीचे धोरण जबाबदार आहे. शेतमालाला गॅरंटी हमीभाव नसल्यामुळे कर्जबाजारीपणामुळे उद्याचा शेतकरी अन्नधान्य पुरवण्यात कमकुवत होईल.!  शेतमालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी सक्षम झाला नाही तर भारतीय अन्नसुरक्षा अभियान धोक्यात येऊ शकते, परिणामी भारताला मोठी किंमत मोजावी लागेल असा इशारा यावेळी विठ्ठल राजे पवार यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला दिलेला आहे. 

    जर आजचा शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला असेल तर उद्याच्या शेतकऱ्यांसाठी एआय सारखं तंत्रज्ञान तंत्रज्ञानाचा भुलभुलय्या दाखवूनही त्याचा उपयोग होणार नाही.! कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर सरकारमध्ये काही भ्रष्टाचारी लोक नेते आणि मंत्री सरकारी अधिकारी यांच्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवून राजकीय क्षेत्रातील भ्रष्टाचारी उद्योगांना चालना देण्यासाठी सरकार उद्योगपती वापर करत आहेत, त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयाचे अनुदान ए आय चे नावाखाली वाटतेय पण त्यामध्ये ते लाटण्याचा देखील प्रयत्न होणार आहे. जोपर्यंत शेतकरी राजकारण्यांपासून बाजूला होत नाही तो स्वतंत्र आणि स्वतःच्या जीवनाचा शिल्पकार म्हणून रस्त्यावर खडा उतरत नाही किंवा एक गठ्ठा राज्यातील सर्व शेतकरी एक मोठे बंड सरकार विरुद्ध बंड पुकारणार नाहीत.! किंव्हा शेतमाल पिकवणे आणि विक्री बंद पुन्हा मोठा शेतकरी संप पुकारत नाहीत तोवर शेतकऱ्यांचे कल्याण होणार नाही, यासाठी अश्या गंभीर स्वरूपाच्या बाबत शेतकरी एकजुटीत होऊन विचार विनामय करत नाही तोपर्यंत भारतीय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका भाव मिळणार नाही,.

आम्ही शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या वतीने राज्यातील सर्व कृषी पंप धारक शेतकरी विज बिल मुक्त केलेला आहे आणि पुढे, संघटनेच्या वतीने केंद्र आणि राज्य सरकारकडं राज्यातील शेतकरी सरसकट संपूर्ण  कर्जमुक्ती साठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत आहोत, यासाठी शेतकऱ्यांनी देखील आंदोलनामध्ये फॉर्म भरून सहभागी झालं पाहिजे अशी आव्हान त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. आणि सर्व प्रकारच्या शेतमालाला म्हणजेच कोथींबीरीपासून तर शेवटच्या उसाच्या पिकापर्यंत उत्पादनाला बेसरेट गॅरंटी हमीभाव केंद्र आणि राज्य सरकार जाहीर करत नाही तोपर्यंत राज्यात आणि देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण राहील जर शेतकऱ्यांनी शेतमाल पिकवण्याकडे दुर्लक्ष केलं तर दुसऱ्या धोका जो आहे तो देशाच्या तिजोरीवर म्हणजेच जीडीपी वर होऊन केंद्र आणि राज्य सरकारला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल, आज झालेला भयंकर उष्णतामान पर्यावरणाचे धोके व बेसुमार वृक्षतोड. शंभर कोटी लावलेले वृक्ष, कागदावरून देखील गायब झालेले आहेत. वृक्षारोपण आणि संवर्धन तसेच पर्यावरण शेतकऱ्याचा शेतमाल राष्ट्र बेसलेट गॅरेंटी हमीभाव यासाठी तसेच कृषी किंमत न्यायाधीकरणाची स्थापना केली पाहिजे, राज्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महामंडळ निर्माण झाले पाहिजे, जर ते वेळेत झालं नाही तर त्याला राज्य आणि केंद्र सरकार जबाबदार असतील. तसेच वृक्षरोपण आणि संवर्धनाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकार सक्षम नेतृत्वात शेतकऱ्यांवरती सोपंवत नाही किंवा सक्षम संस्थांवरती सोपवत नाही तोपर्यंत पर्यावरणाचा मोठा धोका देखील निर्माण होऊन, पाण्यासाठी भूजल पातळी आणि खाली जाऊन जल स्तर नष्ट होऊन, उद्याचा शेतकरी आणखी अडचणीत येईल आणि त्याची किंमत केंद्र आणि राज्य सरकारला मोजावी लागेल असा इशारा विठ्ठल राजे पवार यांनी  कराड येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषदेच्या ३१ व्या मराठी साहित्य संमेलनामध्ये सरकारला उद्देशून केला आहे, यावेळी संमेलनाच्या वतीने विठ्ठल राजे पवार यांना सन्मानचिन्ह शाल देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला, यावेळी संघटनेचे सातारा जिल्हा अध्यक्ष गणपती यादव युवक अध्यक्ष अमर बागल संघटनेचे पुणे जिल्हा शहर युवक अध्यक्ष अनिल भांडवलकर, कराड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे चेअरमन श्री पाटील, शेतकरी साहित्य कामगार विविध क्षेत्रातील मंडळी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.