संपादकीय..............✍️
.....यालाच म्हणतात जातीयवाद!
वृत्त एकसत्ता न्यूज
संकलन : आकाश भाग्यवंत नायकुडे, मुंबई.
दिनांक 20/5/2025 : भारतात पुरातन काळापासून जातीयतेचा बिजे रोवली गेली आहेत. जन्म घेणारा प्रत्येक बालक हा मानव म्हणून जन्माला येतो. त्याला धर्माचे, जातीचे लेबल लावण्याची परंपरा तथाकथित माणसांनेच सुरु केली आहे. कमजोर लोकांवर ताकदवान लोकं नेहमीच अधिराज्य गाजवत आली आहेत. त्यातच गरीब, अनपढ समाजावर सक्षम आणि शिक्षित जमाती वर्चस्व गाजवत आली आहेत. भारतात त्याकाळी काहीशी अशीच परिस्थिती होती. फार पुर्वी चातुर्वर्ण्य पध्दतीमुळे माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचे पण स्वातंत्र्य नव्हते. छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा धुरंदर शूरवीर योध्दा सुध्दा या जातीयवादांच्या कचाट्यातून सूटले नाहीत. संत तुकाराम महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सारख्या कित्येक समाजसुधारकांनी आपल्या प्राणाची आहुती देऊन माणसाला माणूसपण मिळवून दिले आहे. तरीही अजून सुध्दा जातीयतेची झळ सामान्यांना सोसावी लागत आहे. *परंतु, घटनात्मक पद धारण करणा-या सर्वश्रेष्ठ व्यक्तीलाही जेंव्हा जातीच्या पिंजऱ्यात अडकवले जाते तेंव्हा इतरांनी कोणाच्या तोंडाकडे पहायचे?
जातीच्या नावाखाली आजही महिलांची अब्रू लुटली जात आहे, घरे जाळली जात आहेत, राहण्यासाठी घरे नाकारली जात आहेत. अमानूष मारहाण केली जात आहे. नग्न धिंड काढली जात आहे. या घटना आजही विज्ञान युगात घडत आहेत. ही झाली सामान्यांची कहानी. पण, देशाचे प्रथम नागरिक म्हणून बहुमान असलेल्या महामहिम राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू या आदिवासी समाजाच्या असल्यामुळे खुलेआम त्यांचा अपमान कित्येक वेळा या लोकशाहीच्या देशातच झाला आहे. लोकशाहीचे मंदिर समजल्या जाणाऱ्या नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाला राष्ट्रपतींना निमंत्रित न करणे हा किती मोठा अपमान होय. तसेच 80 टक्के हिंदू असलेल्या या हिंदूंच्या देशात प्रत्येकाचे स्वप्न असलेल्या आयोध्येतील राम मंदिराच्या ऐतिहासिक उद्घाटनालाही "शूद्रांचा स्पर्श" नको म्हणून मुद्दाम राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांना जाणीवपुर्वक डावलले गेले. हा जातीयवाद नाही का? *जिथे देशाचे प्रथम नागरीक असलेल्या महामहिम राष्ट्रपतींचा अपमान होतो तिथे तुम्हा आम्हा बहुजनांची किंमत ती काय हो?
हा झाला भूतकाळातील अपमान पण आत्ता नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाच्या खुर्चीवर महाराष्ट्रातील अमरावती येथील रहिवासी भूषण गवई या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीची वर्णी लागली. भारताचे मुख्य न्यायमुर्ती पहिल्यांदाच आपल्या राज्यात मुंबईला आले तेंव्हा प्रोटोकॉल नुसार त्यांच्या स्वागतासाठी चीफ सेक्रेटरी, DGP आणि मुंबई पोलिस कमिशनर हजर राहणे गरजेचे असताना भूषण गवई हे मागास जातीचे असल्यामुळे त्यांना Received करण्यासाठी कोणीच आले नाही हा लोकशाहीचा मुख्य स्तंभ असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचा फार मोठा अपमान होय. विशेष म्हणजे मुख्य न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी हि खंत सर्वांसमोर बोलून दाखविली ही किती गंभीर बाब आहे. अशाप्रकारे घटनात्मक पद धारण करणाऱ्या व्यक्तीचा अपमान करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? हा किती मोठा जातीयवाद आहे. म्हणजेच यांच्या मनामध्ये आजही बहुजनांबद्दल किती आकस आहे हे दिसून येते.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी फक्त सहा महिने मिळालेल्या संधीचे सोने करण्यासाठी सर्वप्रथम evm मशिन बाबत सर्व याचिका निकाली काढून बँलेट पेपरवर निवडणूका घेण्याचा निर्णय द्यावा. लोकसभेच्या निवडणूकीत वाढलेल्या मतदानाची फास्ट ट्रॅकवर चौकशी करुन निवडणूक रद्दबादल ठरवावी. मराठा, धनगर व इतर जातींच्या आरक्षणाचा मुद्दा कायमचा निकाली काढावा, सक्तीने जात निहाय जनगणना करावी. जेणेकरुन "जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी" याप्रमाणें त्या समाजाला प्रतिनिधित्व देता येईल. त्यामुळे मोक्याच्या जागा हस्तगत केलेल्यांना धडा शिकविता येईल. गवई साहेब सर्व दबाव झूगारुन फक्त इतकेच कर्तव्य पार पाडून बहुजन समाजावर उपकार करा. इतिहास घडविण्याची नामी संधी आपल्याकडे चालून आली आहे त्या संधीचे सोने करा. आणि आपल्या म्हणजेच सरन्यायाधीश या पदाच्या अपमानाचा बदला घ्या. इतिहास आपली नोंद नक्कीच घेईल! ✍️साभार महेंद्र कुंभारे,संपादक तथा कामगार नेते, भिवंडी. मो.नं. 8888182324.
0 टिप्पण्या